५ असोज, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास रणनीति स्पष्ट नभएकाले पूँजीगत बजेट खर्च गर्न चुनौती रहेको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सबै अधिकार आफैंसँग राख्नाले पनि बजेट खर्चमा समस्या रहेको उनले औंल्याए ।
मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको ‘सरकारको पूँजीगत खर्च तथा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा समग्र विकास रणनीतिमा नै समस्या रहेको बताए ।
‘कसरी हामीले चालु खर्च घटाउने र पूँजीगत खर्च बजेट बढाउने भन्ने एउटा चुनौती त छँदैछ । फेरि पूँजीगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने भन्ने अर्को चुनौती पनि सँगसँगै आएको छ,’ उनले भने, ‘समग्र विकास रणनीति नै हाम्रो स्पष्ट छैन । सरकार बदलिँदा, मन्त्री बदलिँदा रणनीति नै बदलिन्छ । त्यसकारणले समस्या यहाँनिर हो ।’
योजना नेतामुखी र मन्त्रीमुखी हुँदा त्यसले समयमा लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ‘मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्ने अधिकार त्यो पनि कञ्जुस्याइँ, मन्त्रालयले प्रोजेक्ट प्रमुखलाई दिने अधिकार त्यो पनि कञ्ज्युस्याइँ,’ उनले अगाडि भने, ‘उसले फिल्डमै बसेर त्यहीं तलमाथि गर्न पाओस् न योजना सफल पार्नका लागि । ठाउँमा अधिकार दिने । प्रोजेक्ट प्रमुख छ भने उसलाई अधिकार दिएर पठाउने । राम्रो, नराम्रोको मूल्यांकन गर्ने ।’
अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले प्रत्येक महिना कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने नीति बनाउन लागेको जानकारी दिए । खर्च नहुने ठाउँमा पैसा राख्ने र खर्च हुने ठाउँमा पैसा नराख्ने खालको प्रवृत्ति सच्याउनका लागि आफूले प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । राष्ट्र र जनताको अहितसँग सम्बन्धित सर्त छन् भने त्यस्तो लगानीको सन्दर्भमा समेत विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।