कर्जामा ‘नियम विपरीत’ प्रिमियम बढाएको ४ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ बैंकहरूले ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने

काठमाडौं, १३ पुस / वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिनु भएको थियो ? बैंकले नियम विपरीत प्रिमियम बढाएका थिए भने फिर्ता लिनको लागि बैंकमा गएर भन्नुहोस् । ऋण लिएको बैंकले बढाएको प्रिमियम वापतको रकम फिर्ता नगरेमा राष्ट्र बैंकमा उजुरी समेत गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले ग्राहकसँग प्रिमियम बढाएर बढी असुल गरेको ४ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । सञ्चालनमा रहेका २६ वटा वाणिज्य बैंकमा कृषि विकास बैंक बाहेक २५ वटा बैंकले ऋणीसँग बढी लिएको प्रिमियम रकम फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंक बैंक सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक देवप्रसाद ढकालले बैंकहरूले असुल गरेको ४ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । ‘वित्तीय विवरण स्वीकृति गर्ने समयमा ऋणीसँग नियम विपरीत बढी असुल गरेको पैसा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका छौँ,’ ढकालले भने, ‘एक महिनाभित्रमा सबै बैंकले ग्राहकलाई पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर बढाउने बेला बेसरेट बढेको आधारमा बढाउन मिल्छ । तर बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षमा नाफा बढाउनको लागि प्रिमियम दर नै बढाएर कर्जाको ब्याजदर बढाएका थिए । राष्ट्र बैंकले नियम विपरीत प्रिमियम बढाउने बैंकलाई ग्राहकलाई सो पैसा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । बैंकहरूले यसको विवरण केन्द्रीय बैंकलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
‘नियम विपरीत काम गर्ने बैंकलाई हामीले कारवाही गरेको हो,’ ढकालले भने, ‘राष्ट्र बैंकले वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा सुक्ष्म रूपमा यसलाई अध्ययन गरेको थियो ।’ राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार यसरी सबैभन्दा बढी ऋणीलाई प्रिमियम बढाउने काम एनआईसी एशिया बैंकले गरेको देखिएको छ । एनआईसी एसिया बैंकले ४८ करोड रूपैयाँ बढी ऋणीबाट प्रिमियम बढाएर असुल गरेको भेटिएको थियो । एनआईसी एसियाले ४८ करोड रूपैयाँ ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्छ । सबैभन्दा कम ग्राहकलाई फिर्ता गर्नुपर्नेमा स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेको छ । चार्टर्डले ४० लाख रूपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै नबिल बैंकले ऋणीबाट ४७ करोड रूपैयाँ असुल गरेको थियो । नबिल बैंकले नियम विपरीत बढाएको प्रिमियम ऋणीलाई ४७ करोड फिर्ता गर्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा बैंकहरूले एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरेपछि त्यसलाई परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर नाफा बढाउनको लागि ऋणीलाई प्रिमियम बढाउने काम बैंकहरूले गरेका थिए । ग्लोबल आइएमइ बैंकले ४५ करोड रुपैयाँ ऋणीलाई फिर्ता दिनुपर्छ । सिद्धार्थ बैंकले ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋणीबाट बढी असुल गरेको राष्ट्र बैंकले भेटाएको थियो । ऋणीलाई सिद्धार्थले ३२ करोड ५० लाख रूपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके)ले तथा प्राइम बैंकले २६ करोड फिर्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २४ करोड ५० लाख रूपैयाँ ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने छ । कुमारी बैंकले २० करोड रुपैयाँ, सनराइज बैंकले १९ करोड १० लाख रूपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
एनएमबि बैंकले १६ करोड ३० लाख, एभरेष्टले १५ करोड ४० लाख रूपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपाल बैंक तथा प्रभु बैंकले १५ करोड रूपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । लक्ष्मी बैंकले १३ करोड ३० लाख रूपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट तथा सिटिजन्स बैंकले १२ करोड फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । माछापुच्छ्रे बैंकले ११ करोड ७० लाख रूपैयाँ तथा सिभिल बैंकले ११ करोड २० लाख रूपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । सानिमा तथा मेगा बैंकले ११ करोड रूपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । एनसीसी बैंकले ८ करोड ५० लाख रूपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने छ । एसबिआई बैंकले ६ करोड ७५ लाख रूपैयाँ, सेञ्चुरी बैंकले ६ करोड ५० लाख रूपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कतिपय बैंकले पैसा फिर्ता गर्न सुरू गरिसकेका छन् । बैंकले ग्राहकको खातामा पैसा फिर्ता गर्ने वा किस्ता तिर्ने बेलामा मिलान गर्न सक्नेछन् । साभार : १२खरी