१७ माघ, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सबै संघीय मन्त्रालयको चालु बजेट २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा मितव्ययिता गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । चालु खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम स्थगन हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।
मन्त्रालयका अनुुसार संघीय सरकारको सबै मन्त्रालय/निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्चमा कटौती गरिएको छ ।
भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पूँजीगत सुधार खर्चलगायत खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा खर्च भई बाँकी रहेको मध्ये (दायित्व सिर्जना भइसकेको वाहेक) बजेट तत्काल लागु हुने गरी २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम भित्र परेका तर खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भइनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम (पूर्वसहमति प्रदान गरिएका एवम् क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रम वाहेक) को हकमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति÷सहमतिमा मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय समेत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिविना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने निर्णय समेत अथले गरेको छ । दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने र खटाउनै पर्ने भए अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी मात्र गर्ने निर्णय समेत अर्थले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि थप नयाँ संगठन स्थापना नगरिने भएको छ ।
सबै प्रकारका गोष्ठी÷कार्यशाला स्थगित, सवारी साधन नकिन्ने
नेपाल सरकारको स्रोत तर्फका सवै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने निर्णय समेत अर्थले गरेको छ । फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्का राख्ने निर्णय समेत भएको समेत मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारको स्रोतमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी अनिवार्य रुपमा सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरवाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय समेत अब मन्त्रालयहरुले गर्न पाउने छैनन् ।
रकमान्तर नगर्ने
चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च तर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम भित्र परेका कार्यक्रमको परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोत तर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने निर्णय समेत अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।
अर्थले आर्थिक सहायता समेत रोक्ने निर्णय गरेको छ । गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनु पर्ने भएको छ ।
नेपाल सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र पूँजीगत सुधार खर्च हाललाई स्थगन/रोक्का गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
सुरुवात नभएका कार्यक्रम स्थगित
मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रम खर्च अन्तर्गत विनियोजन भएका तर शुरुवात नभएका कार्यक्रम रोक्का गर्ने निर्णय भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगरिने भएको छ । यो निर्णय सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, बोर्ड लगायत सवै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागु हुने भएको छ । चालु तर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्व वाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई पनि अनुरोध गर्ने निर्णय समेत अर्थले गरेको छ ।साभार : अनलाइनखबर