११ जेठ काठमाडौं। कक्षा १२ को ऐच्छिक नेपालीमा राखिएको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईको कविता ‘हरिनन्द र माटो’ लाई किताबबाट हटाउन विभिन्न समूहहरूले दबाव दिन थालेका छन् ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी, भक्तपुरलाई कुलपति राईको कविता किताबबाट हटाउन दबाव आएको त्यहाँका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । सार्वजनिक रूपमा पुस्तक बिक्री वितरणमा रोक लगाउने चर्चा चले पनि केन्द्रले निर्णय गरिनसकेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको भनाइ छ ।
केन्द्रका सूचना अधिकृत डा.बाबुराम ढुंगानाले अनलाइनखबरसँग कवितामा प्रयोग भएको शब्द सच्याउनको लागि सुझाव आए पनि निर्णय नभइसकेको बताए। ‘कवितामा प्रयोग भएको शब्दमाथि धेरै सुझाव आएको छ। विषय समितिले लेखकसँगै बसेर समाधानको उपाय खोज्ला। अहिले केन्द्रले केही निर्णय गरिसकेको छैन,’ उनले भने ।
कुलपति राईको ‘आगोले जन्मोत्सव मनाउँदैन’ कविता संग्रहमा समावेश ‘हरिनन्द र माटो’ शीर्षकको कविता कक्षा १२ को ऐच्छिक नेपाली विषयमा राखिएको छ । ‘सीमान्तकृत आवाज बोक्ने कविता’ अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रममा समावेश समावेश गरेको हो ।
गत वर्ष समावेश गरिएको कवितामा इतिहास समेटिएको कुलपति राई बताउँछन् । ‘तत्कालीन माझ किरात खोटाङ, खार्पाको मुखिया हरिनन्द पोखरेलले सोही ठाउँको माटो नुवाकोट लगेर पृथ्वीनारायण शाहलाई चढाएर आक्रमण गर्नु म सहयोग गर्छु भनेर उनैको सहयोगमा पृथ्वीनारायण शाहले माझ किरातमा आक्रमण गरे । र त्यही माटो चढाएको कथा मात्रै कवितामा उल्लेख गरिएको छ’, कुलपति राई भन्छन् ।
उनी कविता कुनै पात्रमाथि नभएर द्रोही मानसिकतामाथि लेखिएको बताउँछन् । यसलाई विषयवस्तु बनाएर प्रशस्तै पुस्तकहरू लेखिसकिएको भन्दै यो कवितालाई पाठ्यक्रमबाटै हटाउन खोज्नु इतिहासलाई कवितामा लेख्न पाइदैन भन्नुजस्तै भएको कुलपति राईको टिप्पणी छ।
यस विषयमा गएको वर्ष नै खोटाङको खार्पा क्षेत्रको पोखरेल समुदायले आफ्नो पुर्खाविरुद्ध र जातिद्वेषी भएको भएको भन्दै कवितालाई पाठ्यक्रमबाट हटाउन दबाव दिएका थिए। पठनपाठन सुरु भएको मध्य समयमा भएकाले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हटाउन मानेको थिएन । तर सो समयमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अर्को वर्ष उक्त कविता हटाउने प्रतिवद्धता गरेको सूचना सार्वजनिक भएपछि ब्यापक आलोचना भएको थियो। त्यसपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र उक्त कविता हटाउने प्रयासबाट पछि हटेको थियो।
अहिले पुनः उक्त कवितालाई पाठ्यक्रबाट हटाउनका लागि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित हुन थालेपछि केन्द्रले त्यसको निर्णय भइनसकेको जनाएको छ। साभार अनलाईन खबर