काठमाडौैँ, २ माघः(रासस) प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ बारे भन्सार एजेन्टका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको छ ।
बैठकमा समिति सदस्य वर्षमान पुनले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६’ लाई सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नु कानुनी व्यवस्था विपरी भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
समितिका सभापति चालिसेले यस विषयमा समितिको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै सरकारले विधेयक फिर्ता प्रक्रिया थाल्नका लागि समितिलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिनुभयो । “समितिमा विचाराधीन उक्त विधेयक फिर्ता गर्ने भनेर सरकारले पठाएको पत्र भर्खर प्राप्त भएको छ । यस विषयमा समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ । हाम्रो विद्यमान कानुनले के–कस्तो प्रक्रियाबाट जाने भनेको छ र अब अगाडि कसरी जान सकिन्छ भनेर हामी समितिमा छलफल गर्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत सोमबार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेशसहित चारवटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । यो अध्यादेशमार्फत् सरकारले ‘वार्षिक बजेट क्यालेन्डर’ संशोधन गरेको छ । सरकारले गत वर्ष पनि सोही अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश संविधानले तोकेको ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि खारेज भएको थियो । बजेट तालिका मिलाउनका लागि सरकारले दोस्रो पटक यो कानुन अध्यादेशमार्फत् ल्याएको हो ।